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टाटा को दी गई 1707 किसानों को जमीन लौटाने का आदेश जारी

टाटा को दी गई 1707 किसानों को जमीन लौटाने का आदेश जारी

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बस्तर (एजेंसी) |  राजस्व विभाग ने बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के 1707 भू-विस्थापित आदिवासी किसान परिवारों को जमीन वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। यह जमीन लगभग एक दशक पहले टाटा के वृहद इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी। बता दें कि 25 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग में टाटा को दी गई जमीन किसानों को लौटाने का फैसला हुआ था। राजस्व विभाग ने बुधवार को बस्तर कलेक्टर को इस आशय का आदेश जारी किया। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); इसमें लोहांडीगुड़ा तहसील के 10 गांवों के 1707 खातेदारों की कुल 1764.61 हेक्टेयर यानी लगभग 4400 एकड़ जमीन वापस करने की प्रक्रिया तय कर दी गई है। जिन गांवों के किसानों को जमीन वापस मिलेगी, उनमें बड़ांजी, बड़ेपरोदा, बेलर, बेलियापाल, छिन्दगांव, दाबपाल, धुरागांव, कुम्हली, सिरिसगुड़ा और टाकरागुड़ा शामिल हैं। अपनी तरह का यह पहला मामला है, जिसमें 1700
टाटा जमीन अधिग्रहण मामला: किसानों को बांटा गया मुआवजा वापस नहीं लेगी सरकार, मुआवजे में बांटे गए थे 42.7 करोड़ रुपए

टाटा जमीन अधिग्रहण मामला: किसानों को बांटा गया मुआवजा वापस नहीं लेगी सरकार, मुआवजे में बांटे गए थे 42.7 करोड़ रुपए

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रायपुर (एजेंसी) | भूपेश कैबिनेट की गठन के बाद बघेल सरकार ने टाटा  मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि अधिग्रहित जमीने किसानो को वापस दे दी जाएगी इसके अलावा मुआवजे में बांटे गए 42.7 करोड़ रुपए किसानो से वापस नहीं लिए जाएंगे। गौरतलब है कि बस्तर में टाटा ने स्टील प्लांट के लिए दस गांवों के 1707 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बस्तर में टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित 1784 हेक्टेयर निजी जमीन लौटाने के लिए फॉर्मूला तय कर लिया है। किसानों के लिए राहतभरी बात यह है कि जमीन के बदले दी गई मुआवजा राशि वापस नहीं ली जाएगी। प्लांट के लिए दस गांवों के 1707 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इनमें से 1165 किसानों को 42.7 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। शेष 542 किसानों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। (adsbygoogle = window