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रायपुर (एजेंसी) | पीएससी चयन में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में इन अधिकारियों को 30 दिन का समय दिया गया है। यह अंतिम नोटिस है। इस दौरान इन अधिकारियों को स्वयं उपस्थित होना होगा या फिर वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर माना जाएगा कि वे अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं और कोर्ट इसी आधार पर मामले की सुनवाई करेगा। अंतिम बार भेजा गया नोटिस, कई अधिकारी अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी नियुक्त दरअसल, वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की ओर से जारी किए गए परिणामों में चयनित 147 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर चुनाती दी गई थी। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया था। इनमें से 138 अभ्यर्थियों ने तो नोटिस का जवाब दिया,