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नागरिकता संशोधन बिल: लोकसभा से पास, राज्यसभा में कल पेश होगा; उच्च सदन में बिल के समर्थन में बहुमत से 7 सांसद ज्यादा

नागरिकता संशोधन बिल: लोकसभा से पास, राज्यसभा में कल पेश होगा; उच्च सदन में बिल के समर्थन में बहुमत से 7 सांसद ज्यादा

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नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन बिल सोमवार रात लोकसभा में पास हो गया। रात 12.04 बजे हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े। इस पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई। विपक्षी दलों ने बिल को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा कि यह बिल यातनाओं से मुक्ति का दस्तावेज है और भारतीय मुस्लिमों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। शाह ने कहा कि यह बिल केवल 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए है और इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय धर्म ही इस्लाम है। विधेयक राज्यसभा में कल पेश होगा। कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने बिल को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बताया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी। हालांकि, इसे सदन की कार्यवाही से बाहर निकाल दिया गया। राज्यसभा का गणित राज्यस
नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सभा में धान खरीदी का मुद्दा उठाया, सदन से किया वाकआउट

नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सभा में धान खरीदी का मुद्दा उठाया, सदन से किया वाकआउट

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नई दिल्ली (एजेंसी) | लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को ‘‘सेंट्रल पूल’’ के तहत धान खरीद से जुड़़ी छत्तीसगढ़ सरकार की मांग को उठाया और इस संबंध में नियमों में ढील देने मांग की। उन्होंने इस विषय पर सरकार से जवाब देने की मांग की, लेकिन सरकार से उत्तर नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्रीय पूल से धान की खरीद के विषय को पिछले कुछ समय से उठा रही है। लेकिन उसके (राज्य के) वैध अधिकारों को प्रदान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दो दर्जन से अधिक धान की किस्म हैं जिन्हें राज्य के आदिवासियों ने काफी जतन से संजो कर रखा है। https://youtu.be/Qd8gjBwFELU लेकिन सेंट्रल पूल के तहत धान नहीं खरीदा जाना राज्य की उपेक्षा को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया क