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छत्तीसगढ़ : हाथियों की मृत्यु के लिए जांच समिति गठित, एक माह में देगी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ : हाथियों की मृत्यु के लिए जांच समिति गठित, एक माह में देगी रिपोर्ट

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रायपुर. वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि वन विभाग ने हाथियों की मृत्यु की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रदेश में तीन हाथियों की मृत्यु के मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री के.सी. बेवर्ता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। वन मंत्री श्री अकबर ने बताया कि जांच कमेटी में वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉ. आर .पी. मिश्रा, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. देवा देवांगन को सदस्य और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह जांच कमेटी हाथियों की मृत्यु के कारण एवं परिस्थितियां, क्या किसी स्तर पर कोई चूक हुई है यदि हां तो उत्तरदायित्व, क्या इस घटना को रोका जा सकता था सहित अन्य कोई ऐसा बिन्दु जिसे जांच दल जांच के दौरान आवश्यक समझे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्...
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल : वनवासियों के जीवन को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल : वनवासियों के जीवन को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएं

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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में अखिल भारतीय वन सेवा-2018 बैच के चार प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भारतीय वन सेवा में चयन उपरांत उन्हें वनांचल तथा आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा का अवसर मिलने पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री से मिले प्रशिक्षु आई.एफ.एस. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। साथ ही प्रदेश में लगभग एक तिहाई आदिवासी लोग निवासरत हैं। इन आदिवासी परिवारों सहित अन्य ग्रामीण वनवासी परिवारों की आजीविका मुख्य रूप से वनों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि इसे ध्यान में रखते ह...
रायपुर : वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य के चिड़िया घरों और वन्य प्राणी केन्द्रों में सुरक्षात्मक उपायों की गहन समीक्षा की

रायपुर : वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य के चिड़िया घरों और वन्य प्राणी केन्द्रों में सुरक्षात्मक उपायों की गहन समीक्षा की

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रायपुर. वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर आज यहां राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, चिड़िया घरों और वन्यप्राणी केन्द्रों में सुरक्षात्मक उपायों तथा वहां मानव प्रवेश पर रोक के संबंध में बैठक लेकर गहन समीक्षा की। उन्होंने ब्रांक्स जू न्यूयार्क में रखे गए टायगर को कोरोना संक्रमण के कारण केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 6 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों का राज्य में संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन मंत्री श्री अकबर ने इसके तहत राज्य के समस्त चिड़िया घरों तथा वन्य प्राणी केन्द्रों में मानव प्रवेश तथा इनके आवा-जाही पर रोक और इनमें कोरोना संक्रमण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपा...
सुप्रीम कोर्ट ने 11.8 लाख आदिवासियों को दी राहत, जंगल से वनवासियों की बेदखली पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 11.8 लाख आदिवासियों को दी राहत, जंगल से वनवासियों की बेदखली पर रोक

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जगदलपुर (एजेंसी) | सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। उन्होंने मामले का उल्लेख करते हुए 11.8 लाख आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुुए सभी 16 राज्यों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सभी राज्य हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने जंगल में रह रहे लोगों के दावों का इतनी जल्दी निपटारा किस आधार पर किया है? वह अब तक सोते क्यों रहे? सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख आदिवासियों व वनवासियों के जमीन पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं। कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया था कि सभी राज्यों...