chhattisgarh news media & rojgar logo

Tag: bilaspur

छत्तीसगढ़: सकरी तहसील में सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोरमी में पटवारियों का घूस मांगने का वीडियो वायरल

छत्तीसगढ़: सकरी तहसील में सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोरमी में पटवारियों का घूस मांगने का वीडियो वायरल

chhattisgarh, News, Videos
बिलासपुर (एजेंसी) | छत्तीसगढ़ के राजस्व विभागों में किस तरह रिश्वतखोरी दीमक बनकर लोगों को चाट रही है, इसका एक बार फिर खुलासा हुआ है। एक ही दिन में रिश्वतखोरी के तीन मामले बिलासपुर से सामने आए हैं। सकरी तहसील में जहां महिलाकर्मी 10 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ी गई है, वहीं लोरमी में महिला पटवारियों का घूस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सहायक ग्रेड-2 ने कहा- बिना पैसों के काम नहीं होता https://youtu.be/AKFFT3cc2hY दरअसल परसदा गांव निवासी ब्रह्मानंद साहू ने अपनी पैतृक संपत्ति का रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराने के लिए उपतहसील कार्यालय सकरी में आवेदन दिया है। बार-बार के चक्कर से किसान परेशान हो गया। इस बीच महिला क्लर्क मंजू से संपर्क हुआ तो उसने ब्रह्मानंद से 10 हजार रुपए देने की मांग की। किसान ने यह राशि दे पाने में असमर्थता जाहिर की। इस पर आरोपी सहायक ग
एपीएल राशनकार्ड बनवाने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरुरी, आज से 10 रुपए में मिलेगा आवेदन पत्र

एपीएल राशनकार्ड बनवाने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरुरी, आज से 10 रुपए में मिलेगा आवेदन पत्र

chhattisgarh, News
बिलासपुर (एजेंसी) | सामान्य राशनकार्ड के लिए आवेदन बुधवार से लिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वार्डों में तो ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों में आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सामान्य यानी एपीएल कार्ड के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ निवासी होना जरूरी है। राज्य शासन ने इस बात का खासतौर पर उल्लेख किया है। इसके लिए आवेदक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 11 से 17 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन, नगरीय निकाय व ग्राम पंचायत में होंगे जमा इससे पहले रेत खदानों के लिए जा रहे आवेदन के लिए भी राज्य शासन ने आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने को अनिवार्य किया था। राज्य में सरकार बदलने के बाद अब सभी सामान्य परिवारों यानी जो प्राथमिकता व अंत्योदय परिवार नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। सार्वभौम पीडीएस के तहत सामान्य (एपीएल) परिवारों को लिए नए राश
शिक्षक दिवस विशेष: 85 साल की पुष्पा 22 साल से गरीब बच्चों को निशुल्क दे रहीं हैं शिक्षा, ताकि उनकी पढ़ाई न रुके

शिक्षक दिवस विशेष: 85 साल की पुष्पा 22 साल से गरीब बच्चों को निशुल्क दे रहीं हैं शिक्षा, ताकि उनकी पढ़ाई न रुके

News, special
बिलासपुर (एजेंसी) | रिटायरमेंट के बाद अमूमन लोग अपनी बची हुई उम्र घर परिवार के मोह में समर्पित करते हैं। कुछ ऐसे हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। इनमें से एक हैं बिलासपुर की पुष्पा मेहता। 63 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद भी इनकी पढ़ाने की भूख समाप्त नहीं हुई। इस समय राष्ट्रीय पाठशाला में प्रबंध संचालक हैं। साथ में बच्चों को हिंदी का पाठ भी पढ़ा रही हैं। वे ऐसा इसलिए कर रही हैं कि उनके जीते जी गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित न होने पाएं। वेतन नाममात्र का, इसलिए शिक्षकों को यहां पढ़ाना पसंद नहीं विद्या नगर में रहने वाली पुष्पा 85 साल की हैं। 30 अप्रैल 1997 को वे रिटायर हुईं थीं। इसके बाद भी वे 22 साल से गरीब बच्चों के बीच पांच घंटे रहती हैं। कम सुनाई देता है बावजूद इसके वे बच्चों के मन को सुन लेती हैं। बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का उद्देश्य है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई न रुके। क्योंकि राष्ट्रीय
जाति विवाद: जांच समिति की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का स्टे, अजीत जोगी विधायक रहेंगे

जाति विवाद: जांच समिति की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का स्टे, अजीत जोगी विधायक रहेंगे

News, politics
बिलासपुर (एजेंसी) | हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति के मामले में उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट पर यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। जोगी की विधायकी फिलहाल बरकरार रहेगी। एफआईआर की प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। जोगी ने 23 अगस्त को उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट और इस आधार पर उनके खिलाफ 29 अगस्त को बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। साथ ही दो आवेदन प्रस्तुत कर समिति की रिपोर्ट और एफआईआर पर अंतरिम रूप से रोक लगाने की मांग की है। बिलासपुर के संतकुमार ने की थी शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति को लेकर विवाद का सिलसिला 27 जनवरी 2001 में बिलासपुर में रहने वाले संतकुमार नेताम की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग से शिकायत के साथ शुरू हुआ था। आयोग ने 16 अक्टूबर 2001 में जोगी को आदिवासी नहीं मानते
ब्रकिंग न्यूज़: धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अमित जोगी को किया गिरफ्तार

ब्रकिंग न्यूज़: धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अमित जोगी को किया गिरफ्तार

chhattisgarh, News, politics
बिलासपुर (एजेंसी) | फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अमित जोगी को पुलिस ने मंगलवार को तड़के सुबह गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी मरवाही सदन से की गई है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जोगी पर नागरिकता को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है। पुलिस जोगी को गैरोला लेकर आएगी, यहां पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। समीर पैकरा के नेतृत्व में एक दिन पहले ही गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासियों ने किया था प्रदर्शन दरअसल, बिलासपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा सहित मरवाही के आदिवासियों ने सोमवार को अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। हालांकि प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए अमित जोगी ने कहा था कि बहन सुश्री समीरा पैकरा और उनके महाधिवक्ता व वकील सतीश चन्द वर्मा को इत
‘गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही’ जिला का नाम बदलकर ‘नर्मदांचल’ करने की मांग

‘गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही’ जिला का नाम बदलकर ‘नर्मदांचल’ करने की मांग

chhattisgarh, News
बिलासपुर (एजेंसी) | पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ‘गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही’ जिला का नाम बदलकर 'नर्मदांचल' कर दिया जाये क्योकि यहाँ के लोग नर्मदा नदी के प्रति गहरी आस्था रखता है, इसलिए जिले का नाम गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से बदलकर नर्मदांचल करने की मांग कांग्रेस सरकार से करते हैं। जब उनसे नया जिला बनाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि  जब वे मुख्यमंत्री बने तो खजाना खाली था। जब मै सीएम बना तो खज़ाना खाली था -अजित जोगी केवल 4 हजार करोड़ का बजट था और प्रदेश में 3 साल तक भीषण अकाल पड़ा। न कोई जिला बनाया न तहसील। बनाते तो लोगों को सड़क, बिजली और पानी कैसे देते? केवल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही इलाके के नेता तो नहीं हैं। पूरे प्रदेश के नेता हैं। इसलिए नया जिला बनाकर राजनीति को वहीं तक समेटने जैसी बात नहीं है। जोगी से पूछा गया था कि उन्होंने क्यों जिला नहीं बनाया? उन
Assistant Programmer CG Vyapam Recruitment 2019

Assistant Programmer CG Vyapam Recruitment 2019

CG Govt, Jobs
Job type : CG govt Post name : Assistant Programmer Openings : 3 Job Locations : Raipur, Durg, Bilaspur, Bhilai, Korba Main Qualification : BCA, MCA, Btech, BSc (60% marks) Assistant Programmer Recruitment 2019 Examination How to apply Company Name : CG Vyapam Please click on apply online for details. APPLY ONLINE Last date : 11-Aug-2019
बिलासपुर हाईकोर्ट: 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन को निरस्त करने की मांग खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट: 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन को निरस्त करने की मांग खारिज

chhattisgarh
बिलासपुर (एजेंसी) | प्रदेश में करीब 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग करते हुए लगाई गई अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने दो विषयों में आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता में दी गई छूट को अनुचित बताते हुए दिए गए तर्क को नामंजूर कर दिया। राज्य शासन ने 9 मार्च 2019 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षकों के करीब 15 हजार पदों पर भर्ती के लिए मार्च 2019 में विज्ञापन जारी किया था। शिक्षा विभाग में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए बीएड, डीएड और टीईटी अनिवार्य योग्यता निर्धारित किए गए हैं। वहीं, एग्रीकल्चर और फिजिकल एजुकेशन विषय में बीएड, डीएड और टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में छूट दी गई है। इस छूट को नियमविरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन यह 14 मई 2019 को खारिज कर दी गई। याचिका खारिज करने के
बिलासपुर हाईकोर्ट: प्रदेश में बढ़ रहे जल संकट और उद्योगों को ज्यादा पानी देने के मामले में 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

बिलासपुर हाईकोर्ट: प्रदेश में बढ़ रहे जल संकट और उद्योगों को ज्यादा पानी देने के मामले में 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

chhattisgarh
बिलासपुर (एजेंसी) | प्रदेश में लगातार गहरा रहे जल संकट, पीने के पानी का खराब हो रहा स्तर, जल संचय की दिशा में उचित प्रयास नहीं करने, उद्योगों को पानी की अधिक सप्लाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। मंगलवार को याचिकाकर्ता के नहीं उपस्थित होने के कारण सुनवाई दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। अंबिकापुर में रहने वाले आरएन गुप्ता जल विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत कर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे जल संकट, उद्योगों को अधिक पानी देने की वजह से पीने के पानी की हो रही कमी, जल संचय की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं करने सहित पानी को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए हैं। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई समस्याओं पर राज्य शासन को अ
अरपा पर अवैध कब्जा: नदी की जमीन घेरने के लिए खड़े कर लिए कॉलम

अरपा पर अवैध कब्जा: नदी की जमीन घेरने के लिए खड़े कर लिए कॉलम

chhattisgarh
बिलासपुर (एजेंसी) | शहर में बेजा कब्जा के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नगर निगम की भवन शाखा की मिलीभगत से अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बेजा कब्जा करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे नदी की जमीन पर बेजा कब्जा करने लगे हैं। इससे पहले सरकंडा चटर्जी गली के पास नदी में दो कमरों के मकान के अवैध निर्माण का मामला सामने आया था। भवन शाखा ने दो बार नोटिस देकर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। ताजा मामला इंदिरा सेतु से राम मंदिर की ओर नदी के किनारे की जमीन पर अवैध निर्माण की गरज से कॉलम खड़े करने का है। इस पर भी भवन अनुज्ञा शाखा ने नोटिस देकर काम बंद कराने का दावा किया है। पौधरोपण के नाम पर भी बेजा कब्जा अरपा में बेजा कब्जा के लिए अब पौधरोपण का भी सहारा लिया जा रहा है। खबर है कि कोनी रोड पर नदी किनारे कुछ सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण के लिए अच्छा काम किया है, परंतु इनकी आड़ में