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पांचवी विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू, 11 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री

रायपुर (एजेंसी) | पांचवी विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। अभिभाषण में राज्य सरकार के घोषणा पत्र के बिंदुओं काे भी शामिल किया गया है। अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल का परिचय कराया जाएगा।

इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 11 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस दौरान भाजपा, जोगी कांग्रेस व बसपा विधायक अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव के साथ ही अनुपूरक बजट में कटाैती प्रस्ताव देकर हंगामा मचाने की तैयारी में हैं। बताया गया है कि विपक्षी सदस्यों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।




सोमवार को सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री अपने बजट में किसानों की कर्जमाफी के लिए 65 सौ करोड़, धान बोनस के लिए लगभग 3000 करोड़ और शिक्षाकर्मियों के नियमितिकरण के लिए 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रहे हैं। यह चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट होगा। दो अनुपूरक बजट पूर्ववर्ती सरकार ने पेश किए थे। 4 जनवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र में पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष और सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

अनुपूरक बजट के मुख्य बिंदु:

1. शराबबंदी के लिए नया अध्ययन दल बनेगा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तीसरे अनुपूरक बजट को मंजूरी। 2500 रु. धान खरीदी कर्जमाफी के 6100 करोड़ और शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद वेतनमान के लिए करीब 10 हजार करोड़ का प्रावधान।

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी

विभाग का नाम कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का फैसला लिया गया।

शराबबंदी के लिए सरकार ने बनया अध्ययन दल

शराबबंदी पर पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए 11 सदस्यीय अध्ययन दल की रिपोर्ट को अव्यवहारिक मानते हुए खारिज किया गया। सरकार अब नया अध्ययन दल गठित करेगी। यह दल दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

कैबिनेट मंत्रियों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शासकीय संकल्प लाने का फैसला

कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए विधानसभा के सत्र में शासकीय संकल्प लाने का फैसला किया।

4 जनवरी से विधानसभा का शीलकालीन सत्र

4 जनवरी से शुुरू हो रहे विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूर किया। इसमें सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को नई योजनाओं के रूप में शामिल किया है।

सरकार ने धान खरीदी बढ़ाई

कैबिनेट ने इस बार 20% ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब सरकार नेे 85 लाख मीट्रिक टन खरीदने का फैसला किया है।



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