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5000 करोड़ से अधिक का ‘चिटफंड घोटाला’ बना छत्तीसगढ़ का ‘व्यापम’: रणदीप सिंह सुरजेवाला

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुख्य प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व जयवीर शेरगिल, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट का बयान:-

  • 5000 करोड़ से अधिक का ‘चिटफंड घोटाला’ बना छत्तीसगढ़ का ‘व्यापम’।
  • 1 करोड़ जनता लुटी, 57 जानें गईं – घोटाले के तार से जुड़ी रमन सिंह सरकार।
  • कांग्रेस करेगी डॉ. रमन सिंह व सबकी जांच – जनता का पैसा होगा वापस, नहीं आने देंगे आँच।

रायपुर (एजेंसी) | रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुख्य प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व जयवीर शेरगिल, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट ने कहा कि नौ सालों से भाजपा सरकार की नाक के नीचे छत्तीसगढ़ में 161 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने एक करोड़ जनता (21 लाख परिवार) की खून पसीने की कमाई और जमापूंजी सब गबन कर ली। बीस लाख निवेशक परिवारों व एक लाख एजेंटों से 5000 करोड़ रु. से अधिक की ठगी हो गई तथा 57 लोगों की जानें चली गईं। 300 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नौ साल में एक व्यक्ति को भी फूटी कौड़ी वापस नहीं मिली।




इस गोरखधंधे में डॉ. रमन सिंह सरकार का संरक्षण व साथ साफ है। खुद मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह; उनके सांसद पुत्र, अभिषेक सिंह; उनकी पत्नी, श्रीमती वीणा सिंह; भाजपाई मंत्री, सांसद व प्रदेश के आला अधिकारी ‘रोजगार मेलों’ के माध्यम से इन चिटफंड कंपनियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीधे तौर से शामिल हुए। सरकार द्वारा बाकायदा इन कार्यक्रमों के निमंत्रण दिए गए। भोली भाली जनता को लगा कि भाजपाई सरकार इन चिटफंड कंपनियों की साझेदार है और जीवन की सारी कमाई इन घोटालों और गड़बड़झालों में लुटा दी।

मुख्य तथ्य:

1.  साल 2009 से 2017 के बीच रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में चिटफंड कंपनियों के रोजगार मेलों का आयोजन किया। इनका निमंत्रण बाकायदा जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा जारी किया गया तथा मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह से लेकर, उनके बेटे अभिषेक सिंह, पत्नी वीणा सिंह व भाजपाई मंत्री तथा आला अधिकारी इन रोजगार मेलों में शामिल हुए। चिटफंड कंपनियों ने इन मेलों के माध्यम से मासूम युवाओं से छल किया व उनसे तथा भोली भाली जनता से हजारों करोड़ रुपया डकार लिया।

जिला रोजगार अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर, कांकेर व कवर्धा द्वारा जारी किए गए 2010, 2011 व 2012 के निमंत्रणों की प्रतिलिपि A1 से A3 संलग्न है। जिला अधिकारी कवर्धा के निमंत्रण (A1) से साफ है कि स्वयं मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह सांसद ने बाकायदा अनमोल इंडिया एग्रो फार्मिंग एवं डेयरीज़ केयर लिमिटेड द्वारा खोले गए अनमोल बचपन स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की तथा इन्होंने बाद में कंपनी व स्कूल, दोनों पर ताला लगा दिया। इस कार्यक्रम का वीडियो A4 संलग्न है। मुख्यमंत्री की पत्नी, श्रीमती वीणा सिंह ने इसी प्रकार याल्को कैरियर बिल्डिंग नामक कंपनी का शिलान्यास किया।

यही नहीं प्रदेश के गृहमंत्री, रामसेवक पैंकरा ने भी सनशाईन/बीपीएन कंपनी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इल्ज़ाम यह भी है कि श्री पैंकरा ने सनशाईन/बीपीएन कंपनी के लोगों से भाजपा के पार्टी फंड में राशि भी दिलवाई। इसी प्रकार से भाजपा के अन्य मंत्रियों ने चिटफंड कंपनी के कार्यक्रमों में खुलेआम हिस्सा लिया तथा कंपनियों ने जनता का हजारों करोड़ रुपया डकार लिया।

2.  साल 2010 से 2016 के बीच चिटफंड कंपनियों द्वारा पैसे की इस खुली लूट की शिकायतें सरकार व अधिकारियों को मिलती रहीं। कुछ कंपनियों के कार्यालय सील भी हुए। परंतु राजनैतिक संरक्षण के चलते इन सब कार्यालयों की सील दोबारा खोल उन्हें जनता से लूट की छूट दे दी गई। कंपनियों के कार्यालय की सील खोलने बारे जारी किए गए पत्रों, दिनांक 24.11.2010, 21.11.2011, 22.03.2014, 07.06.2014, 25.06.2014, 31.01.2015, 03.08.2015 व 20.01.2016 की प्रतिलिपि A5 संलग्न है। इससे साफ है कि ठगी के सबूतों के बावजूद, भाजपा सरकार कंपनियों की सील खोलकर इन्हें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लूट का लाईसेंस दे रही थी।

3.  SEBI केंद्र सरकार द्वारा 2009 से 2014 के बीच व उसके बाद इन चिटफंड कंपनियों के धंधे पर पाबंदी लगाई गई, परंतु छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में बगैर रोकटोक के इन चिटफंड कंपनियों की जनता की कमाई की लूट जारी रही। सेबी व केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए छत्तीसगढ़ में लूट का खेल खेलने वाली इन चिटफंड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों की प्रतिलिपि A6 संलग्न है।




4.  छत्तीसगढ़ की जनता लुटती रही। 161 कंपनियों पर 310 से अधिक एफआईआर भी दर्ज हुई, परंतु एक फूटी कौड़ी लूटी गई राशि की वसूली नहीं हुई। इस बारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दिए गए जवाब दिनांक 16.11.2016 की प्रतिलिपि A7 संलग्न है। 310 एफआईआर की सूची भी A8 संलग्न है।

चोरी-धोखाधड़ी, फरेब व लूट के इस खेल के चलते चिटफंड कंपनियों के 57 प्रतिनिधियों ने आत्महत्या कर ली। कुछ की हत्या भी हो गई। परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आत्महत्या और हत्या के कुछ उदाहरणों की सूची A9 संलग्न है।

जनता के 5 सवाल – जवाब मांगेंगे हर हाल

1. जब चिटफंड कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का 5000 करोड़ से अधिक फर्जीवाड़े से लूटा जा रहा था, तो मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह व भाजपा सरकार सोई क्यों पड़ी थी? 9 साल तक चलने वाली इस लूट को रोकने में रमन सिंह सरकार फेल क्यों साबित हुई?

2. छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 161 से अधिक चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़ा करने की मंशा से आयोजित किए रोजगार मेलों की मेजबान क्यों बनी थी? किसके आदेश पर जिला रोजगार अधिकारी इन चिट फंड कंपनियों को निमंत्रण दे रोजगार मेलों में आमंत्रित करते थे?

3. क्या यह सही नहीं कि मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह, उनके बेटे, अभिषेक सिंह, पत्नी वीणा सिंह, गृहमंत्री रामसेवक पैंकरा व अन्य मंत्रीगण इन रोजगार मेलों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते थे, जिससे इन कंपनियों को सरकारी संरक्षण के चलते जनता को लूटने की छूट मिली? क्या मुख्यमंत्री रमन सिंह व उनकी सरकार इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं?

4. क्या कारण है कि सेबी व केंद्र सरकार द्वारा साल 2009 से साल 2014 के बीच चिटफंड कंपनियों पर पाबंदी लगाने के बावजूद छत्तीसगढ़ में इन कंपनियों की लूट का खेल सरकार की नाक के नीचे फलता फूलता रहा? क्या इससे भाजपा सरकार की संलिप्तता साफ ज़ाहिर नहीं?

5. क्या कारण है कि 9 साल में 161 चिटफंड कंपनियों पर 310 एफआईआर दर्ज होने के बावज़ूद छत्तीसगढ़ की जनता से लूटी हुई गाढ़ी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं आई?

जनता का पैसा वापस दिलवाएंगे – डॉ. रमन सिंह सहित कोई भी दोषी न बच पाएंगे

जनादेश से बनने वाली छत्तीसगढ़ की अगली कांग्रेस सरकार डॉ. रमनसिंह, उनके परिवार व सभी भाजपाई मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों एवं चिटफंड कंपनियों की सीमित समय में जांच कर इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने को कटिबद्ध है। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी व प्रदेश की 1 करोड़ जनता (21 लाख परिवार) की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा वापस लौटाया जाएगा। चिटफंड कंपनियों के 1 लाख एजेंट, जो भी बेकसूर पाए जाएंगे, उन पर लगे आरोपों का भी पुर्नमूल्यांकन होगा, ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले। चिटफंड घोटाले के हर दोषी की जगह जेल की सलांखों के पीछे होगी।



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