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मंत्रिमंडल के लिए दिल्ली में माथापच्ची शर्मा, चौबे, अकबर का मंत्री बनना तय

रायपुर (एजेंसी) | छत्तीसगढ़ सरकार के 10 मंत्रियों के नामों पर आज-कल में मुहर लग जाएगी। संभागवार नेताओं की सूची लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरूवार रात दिल्ली पहुंच गए। वरिष्ठ विधायकों में सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे और मोहम्मद अकबर का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन नामों की घोषणा पार्टी आलाकमान की मुहर लगने के बाद ही तय की जाएगी। बताया गया है कि राजभवन और जीएडी तैयारी 23 को कैबिनेट शपथ कराने की है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दो कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन अब बचे 10 मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चयन में कांग्रेस नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।




दरअसल 13 सदस्यों वाले छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के लिए कई बड़े नेता लाइन में हैं। मंत्री पद के लिए संभागों के अलावा जातिगत समीकरणों पर फोकस किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के सदस्यों को बराबर महत्व दिया जाएगा साथ ही एक अल्पसंख्यक और एक महिला को भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी।

संभावित कैबिनेट में कवासी और मनोज मंडावी भी प्रबल दावेदार

रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, शिव डहरिया/रुद्र गुरू, उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल/ मनोज मंडावी, कवासी लखमा/दीपक बैज, अमरजीत भगत/प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया।

आधा दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली में जमे

मंत्रिमंडल में संभावनाएं तलाशने कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अमरजीत भगत, कुलदीप जुनेजा, रूद्र गुरू, अमितेष शुक्ल, दीपक बैज आदि शामिल हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी गुरुवार दोपहर पहुंचे। बताया गया है कि सीएम की राहुल गांधी से गुरुवार रात या शुक्रवार को भेंट हो सकती है। इसके बाद मंत्रिमंडल तय होगा।

सीएम के 4 सलाहकार; विनोद वर्मा राजनीतिक रुचिर मीडिया, राजेश संसदीय, प्रदीप योजना देखेंगे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए 4 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के लिए गुरुवार शाम दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन नियुक्तियों पर मुहर लगाई। इनमें दो पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा राजनीतिक सलाहकार और रुचिर गर्ग को मीडिया सलाहकार होंगे। वहीं कांकेर से कांग्रेस नेता राजेश तिवारी को संसदीय सलाहकार और प्रदीप शर्मा को योजना नीति, कृषि और ग्रामीण विकास के मामलों का सलाहकार बनाया गया है। राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री के लिए 4 सलाहकारों में से पहली बार मीडिया और राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं।




रायपुर से लेकर दिल्ली और बीबीसी लंदन में पत्रकारिता कर चुके विनोद वर्मा कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण विशेषज्ञ रहे हैं। वर्मा पिछले साल में उस वक्त सुर्खियों में जब पूर्व मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था। वहीं गर्ग ने हाल में विस चुनाव से पहले पत्रकारिता छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ली थी।

वे रायपुर के प्रमुख अखबारों के संपादक के साथ न्यूज चैनलों के प्रमुख और एडिटर्स गिल्ड के सदस्य भी रहे। दोनों बघेल का करीबी रहे हैं। इसी तरह से पूर्व में कांग्रेस विधायक दल के स्थायी सचिव रहे कांकेर के युवा नेेता राजेश तिवारी को संसदीय सलाहकार होंगे। जीएडी से जारी आदेशानुसार चारों ही सलाहकारों को विशेष सचिव स्तर की सुविधाएं और 1.20 लाख रुपए वेतन का पात्रता होगी। पूर्ववर्ती सरकार में तीन सलाहकार रहे हैं।

निगम-मंडलों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रद्द

इधर राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के निगम मंडल आयोग और बोर्ड में की गई सभी राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। पिछली सरकार ने 50 से अधिक निगम-मंडलों का गठन कर करीब 150 नेताओं के कैबिने और राज्यमंत्री के पद देते हुए सत्तासुख दिया था। इनमें से कुछ ने तो नतीजों के बाद से स्वयं ही इस्तीफे दे दिए थे। इस आदेश के बाद अब नई सरकार कांग्रेस के नेताओं को उपकृत कर सकेगी। इनमें से बड़े बजट के निगम -मंडलों में विधायकों की नियुक्ति के संकेत हैं। ये नियुक्तियां अगले दो -तीन दिनों में कर दी जाएंगी।

बघेल बोले- मंत्रियों की सूची लेकर लौटूंगा

मंत्रिमंडल गठन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार शाम दिल्ली रवाना होने से पहले माना एयरपोर्ट पर कहा कि उम्मीद है जब दिल्ली से लौटूंगा तो मंत्रिमंडल की सूची हाथ में होगी। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोई लिस्ट लेकर नहीं जा रहा हूं। मंत्रिमंडल को लेकर पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगे,और वहीं लिस्ट फाइनल होगी। बघेल ने कहा कि सारे विधायक अनुभवी है। 68 विधायकों में से सिर्फ 13 को ही मंत्री बनाने की बाध्यता है,जिसमें अभी 10 विधायकों को मंत्री बना सकते हैं।



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