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जुर्माना ज्यादा, इसलिए छत्तीसगढ़ में अभी ट्रैफिक के नए नियम लागू होने पर संशय

रायपुर (एजेंसी) | देश में रविवार से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने से जुड़े प्रावधानों को लागू करने से मध्यप्रदेश सरकार ने इनकार कर दिया है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इसके लागू होने पर संशय है। प्रदेश सरकार ने नए एक्ट के प्रावधानों का परीक्षण शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है विधि विभाग से रायशुमारी के बाद ही सरकार इस पर आगे फैसला लेगी।

अकबर के अनुसार अधिनियम के कुछ बिंदु राज्य सरकार के पावर में हैं। इसमें आपसी राजीनामा की राशि जैसे कई अहम मुद्दे हैं। इनमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है और राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है इस संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। संभव है मंगलवार तक इस संबंध में निर्णय हो जाए।

50 से 60 फीसदी बढ़ा है फाइन

नए नियम के मुताबिक  सजा और जुर्माने में 50 से 60 फीसदी की वृद्धि की गई है। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि यदि कानून का पालन करने वाले अधिकारी गलती करेंगे तो उन्हें दोहरी सजा या जुर्माना किया जाएगा। अगर नए नियम लागू होते हैं तो लोगों को सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 300 रूपए जुर्माना देना होता था,  नया जुर्माना 1000 रूपए होगा।

इमरजेंसी वहान जैसे एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पहले फाइन नहीं लगता था लेकिन अब 10000 रूपए वसूले जाएंगे। लाइसेंस रद्द होने पर ड्राइविंग करने वालों को पहले 500 रूपए देने होते थे अब यह 10000 रूपए देने होंगे। नाबालिगों की गलती पर पैरेंट्स को जिम्मेदार माना जाएगा और 25000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस तरह सभी दरों को बढ़ाया गया है।

शनिवार को इस नियम पर स्पेशल डीजी आरके विज ने मीडिया को बताया कि विधि व न्याय मंत्रालय ने मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि नए नियम फिल्हाल लागू नहीं हो पाए हैं।

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