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मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कलेक्टरों से चर्चा कर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, जांच और इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कलेक्टरों से चर्चा कर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, जांच और इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की

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रायपुर। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा कर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच करने को कहा। साथ ही राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों में भी जल्द जांच शुरू करने के निर्देश दिए। कोविड केयर सेंटर्स में सभी जिलों को बिस्तर बढ़ाने के निर्देश मुख्य सचिव ने सर्दी, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे ज्यादा जोखिम वाले लोगों की जांच प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न तरह क...
रायपुर : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कबीरधाम जिले में आयुष काढ़ा चूर्ण वितरण शुरू

रायपुर : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कबीरधाम जिले में आयुष काढ़ा चूर्ण वितरण शुरू

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रायपुर. छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य परंपरा संवर्धन अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया के मुख्य आतिथ्य और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत बोड़ला में आयुष काढ़ा चूर्ण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भेंड़िया बालोद से और वनमंत्री श्री अकबर राजधानी स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। वन मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चूर्ण वितरण का किया शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के दौर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को इस आयुष काढ़ा से काफी मदद मिल...
मुख्य सचिव : गोबर विक्रेताओं को पहला भुगतान 5 अगस्त को अनिवार्य रूप से हो

मुख्य सचिव : गोबर विक्रेताओं को पहला भुगतान 5 अगस्त को अनिवार्य रूप से हो

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रायपुर। मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल ने आज यहां चिप्स कार्यालय में गोधन न्याय योजना की वीडियो कान्फ्रंेसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुसार गोबर बेचने वाले विक्रेताओं और अन्य हितग्राहियों को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हितग्राहियों को 5 अगस्त को पहला भुगतान हर हालत में किए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी गोबर बेचने वाले जो 1 अगस्त तक गोबर बेचेंगे। उन सबके बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए। सभी गौठान समितियों के खाता कॉपरेटिव बैंक में अनिवार्य रूप से खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौठान में उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर बेेचने वाले हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्च...
रायपुर : 89 हजार नौनिहालों के लिए 5.87 करोड़ रूपये से बनेंगे 91 आंगनबाड़ी भवन

रायपुर : 89 हजार नौनिहालों के लिए 5.87 करोड़ रूपये से बनेंगे 91 आंगनबाड़ी भवन

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रायपुर. प्रदेश के 89 हजार नौनिहाल की आवाजें अब उनके खुद के आंगनबाड़ी भवनों में गूंजेंगी। इनके साथ ही किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। इसके लिए महासमुंद जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 5 करोड़ 87 लाख  95 हजार की लागत से  91 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। इस राशि में मनरेगा से 4 करोड़ 55 लाख रूपए और  महिला बाल विकास से 1 करोड़ 32 लाख रूपए खर्च किये जाएंगे। सबसे ज्यादा 40 आंगनबाड़ी केन्द्र बसना जनपद पंचायत में और 25 केन्द्र बागबाहरा जनपद पंचायत में बन रहे हैं। इसके साथ ही सरायपाली में 11, पिथोरा में 9 तथा शेष महासमुंद जनपद पंचायत में बनेंगे। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत  89 हजार 300 नौनिहालों को लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी भवनों को सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी केन्द्र की श्रेणी में...
वन अधिकार पट्टा : छत्तीसगढ़ शासन के कारगर प्रयास से बदल रही लोगों की जिंदगी

वन अधिकार पट्टा : छत्तीसगढ़ शासन के कारगर प्रयास से बदल रही लोगों की जिंदगी

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रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन की जनहित और कल्याण कारी नीतियों से अब लोग उत्साहित हैं। राजनांदगांव जिले के मोहला विकासखंड के दूरस्थ ग्राम मिस्प्री की श्रीमती बीना यादव को वन अधिकार पट्टा से जमीन मिलने पर उनमें खेती करने के लिए उत्साह और खुशी है। शासन के कारगर प्रयासों से जंगलों में लघुवनोपज संग्रहण करने वाले लोगों की जिंदगी बदल रही है। श्रीमती बीना ने बताया की उन्हें 50 डिसमिल जमीन मिली है, जिस पर उन्होंने उनके पति श्री जोहित यादव ने धान की फसल लगाई है। उन्होंने कहा कि दो छोटे बच्चे प्रियंका और दुष्यंत हैं, जिन्हें वे अच्छी तरह पढ़ाना चाहती है। उनके परिवार में वन अधिकार पट्टा के तहत मोहनलाल, पुरुषोत्तम, जागेश्वर को कुल 2 एकड़ की जमीन मिली है। श्रीमती बीना ने बताया कि हम सब वनों में महुआ, चार, हर्रा और अन्य तरह के वनोपज एकत्रित करते हैं, वहीं कुसुम पेड़ से लाख का भी संग्रहण करते हैं। यह हमार...
मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का असर, मलेरिया पीड़ितों की संख्या घटी

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का असर, मलेरिया पीड़ितों की संख्या घटी

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बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का असर दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस साल जनवरी-फरवरी में इसके पहले चरण के दौरान 14 लाख लोगों से अधिक की जांच कर मलेरिया पॉजिटिव्ह पाए गए लोगों का तत्काल इलाज किया गया था। उस समय जांच किए गए 14 लाख छह हजार लोगों में से 64 हजार 646 (4.60 प्रतिशत) मलेरिया पीड़ित पाए गए थे। अभी अभियान के दूसरे चरण के दौरान मलेरिया पॉजिटिव्ह पाए गए लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। दूसरे चरण में अभियान का दायरा बढ़ाते हुए पहले से अधिक क्षेत्र एवं जनसंख्या को शामिल कर 23 लाख 46 हजार लोगों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में अब तक 22 लाख 34 हजार लोगों के रक्त की जांच की गई है जो कि लक्ष्य का 95.23 प्रतिशत है। इनमें से 1.31 प्रतिशत यानि 29 हजार 275 लोग मलेरिया पॉजिटिव्ह पाए गए हैं। पहले चरण के दौरान जांच में मिले थे 4.60 प्रतिशत मर...
बस्तर के स्वादिष्ट काजू ने कोरोना संकट के समय में बढ़ाई वनवासी परिवारों की आमदनी, महिलाएं रोजगार मिलने से खुश

बस्तर के स्वादिष्ट काजू ने कोरोना संकट के समय में बढ़ाई वनवासी परिवारों की आमदनी, महिलाएं रोजगार मिलने से खुश

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बस्तर. संकट काल में अंचल में रहने वाले वनवासी परिवारों की आमदनी बढ़ा दी है। नए स्वरूप में पैकेजिंग और बस्तर ब्रांड नेम से इसकी लांचिंग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हाल में ही की है। बस्तर के स्वादिष्ट काजू की मांग को देखते हुए इसे वन विभाग के संजीवनी स्टोर्स में उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने वनांचल में रहने वाले लोगों को वनोत्पाद के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम के चलते जहां फिर से बंद पड़े काजू प्रसंस्करण को फिर से शुरू किया गया वहीं काजू के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। बस्तर की जलवायु को काजू के लिए अनुकूलता को देखते हुए वहां के वन क्षेत्रों में सत्तर के दशक में काजू के पौधों का रोपण किया गया था। लेकिन वृक्षारोपण के बाद इसके संग्रहण के लिए न तो कोई मेकेनिजम बनाया गया और न ही प्रसंस्करण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण यहां के वनों में उत्पादित काजू ज्यादातर न...
वन नेशन वन राशनकार्ड : राशन कार्डधारियों से राशन दुकानों में 30 जुलाई तक आधार जमा कराने की अपील

वन नेशन वन राशनकार्ड : राशन कार्डधारियों से राशन दुकानों में 30 जुलाई तक आधार जमा कराने की अपील

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रायपुर. खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में  अगस्त 2020 से  ’वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योजना शुरू करने के लिए राज्य में प्रचलित सभी राशनकार्डों के सभी सदस्यों का आधार उनके राशनकार्ड से लिंक किया जाना अनिवार्य है। खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को उनके राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकापी संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 30 जुलाई तक जमा कराने की अपील की गई है ।...
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश : गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला भुगतान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश : गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला भुगतान

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रायपुर। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 15 दिन में गोबर खरीदी की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में वन विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई को गोबर खरीदी शुरू कर की गई थी। इसके लिए 15वें दिन 5 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 15 दिन में भुगतान करने के दिए निर्देश: बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी राशि उन्होंने मुख्य सचिव को सहकारी और ग्रामीण बैंकों सहित अन्य बैंकों के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गोबर विक्रेताओं से क्रय किए गोबर की राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गौठानों में गोबर खरीदी का समय निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। उ...
गोधन न्याय योजना : गोबर बेचने से हो रही अतिरिक्त आय से ग्रामीणजन खुश : पशुपालन को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ा

गोधन न्याय योजना : गोबर बेचने से हो रही अतिरिक्त आय से ग्रामीणजन खुश : पशुपालन को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ा

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रायपुर। गोधन न्याय योजना ग्रामीणों और पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बन गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली पर्व से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ग्रामीणों से दो रूपए प्रतिकिलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। पशुओं का गोबर आय का जरिया बन जाने से ग्रामीण किसान और पशुपालक बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब ग्रामीण किसान पशुपालन को लेकर उत्साहित है तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण गोबर खरीदी केन्द्र में गोबर बेचने आ रहे है। गौठानों में स्थित गोबर खरीदी केन्द्र में गोबर बेचने के लिए सभी हितग्राहियों को गोबर क्रय पत्रक दिया गया है। क्रय पत्रक में गोबर खरीदी की मात्रा, राशि दर्ज की जा रही है। गोबर को दो रूपए प्रतिकिलो की दर से खरीद कर प्रत्येक 15 दिनों में भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में सीधे ही किया जाएगा। कोरबा जिले में गोधन न्याय योजना शुरू होने के दो दिनों मे ही किसानों नेे लगभग 11...