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शीत सत्र: रमन बाेले-ऑटोमोबाइल ठेकेदार को गुड़ का ठेका, क्या डीजल डालकर बेचेगा, मंत्री का जवाब- केंद्र की एजेंसी से ले रहे; हंगामा

शीत सत्र: रमन बाेले-ऑटोमोबाइल ठेकेदार को गुड़ का ठेका, क्या डीजल डालकर बेचेगा, मंत्री का जवाब- केंद्र की एजेंसी से ले रहे; हंगामा

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रायपुर (एजेंसी) | पीडीएस के तहत गुड़ खरीदी पर बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बस्तर के आदिवासियों को बांटे जाने वाले गुड़ी की सप्लाई एक ऑटोमोबाइल कंपनी के संचालक को दिए जाने को लेकर भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताते हुए ठेका निरस्त करने की मांग की। खाद्य मंत्री ने ठेका प्रक्रिया नाफेड से कराने की बात कही। मंत्री ने कहा कि पहले भी केन्द्र की एजेंसी से खरीदी होती रही है। हम ठेका कैसे रद्द कर सकते हैं। इस पर जमकर हंगामा करने के बाद भाजपा विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण के जरिए कहा कि मधुर योजना के  तहत प्रदेश के बाहर से गुड़ मंगाए जाने पर राज्य के उत्पादकाें को नुकसान उठाना पड़ेगा। नाफेड से गुड़ खरीदे जाने पर राज्य सरकार को 106 करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने इस टेंडर को रद्द कर राज्य के उत्पादकों से गुड़ खरीदे
रायपुर हेल्थ कान्क्लेव 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल, गंम्भीर रोगों के इलाज के लिए अब 20 लाख रूपए तक की सहायता

रायपुर हेल्थ कान्क्लेव 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल, गंम्भीर रोगों के इलाज के लिए अब 20 लाख रूपए तक की सहायता

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रायपुर. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में गंभीर रोगों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा धनराशि छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। राज्य  के लोगों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज सुविधा दिलाने के लिए डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा डॉ. खूबचंद बघेल के नाम पर शुरू की गई इस योजना में 56 लाख परिवारों को 5 लाख रूपए की इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल समाचार चैनल जी-छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हेल्थ कानक्लेव में कहा कि आज-कल लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसी कई गम्भीर बिमारियों के इलाज के लिए ज्यादा धन राशि की जरूरत पड़ती है इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विेशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना में 5 लाख से अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां 20 लाख रूपए तक के इलाज
रायपुर : मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुए पोषण पुनर्वास केंद्र में खिलने लगा बचपन, डेढ़ महीने के अंदर 8 बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

रायपुर : मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुए पोषण पुनर्वास केंद्र में खिलने लगा बचपन, डेढ़ महीने के अंदर 8 बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

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रायपुर. कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पोषण पुनर्वास केंद्रों की बड़ी भूमिका है। पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों के जीवन में सेहत की बहार लाने की कोशिश को काफी सफलता मिली है और कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पाटन का पोषण पुनर्वास केन्द्र भी अब कुपोषण मुक्ति के अभियान में सहभागिता निभाने लगा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ पोषण पुनर्वास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। तब से लेकर अब तक 8 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर लाभ पहुंचाया जा चुका है। पोषण पुनर्वास केंद्र में आने के बाद न केवल बच्चों की सेहत में सुधार हुआ है बल्कि कई बच्चे जो पहले काफी चिड़चिड़े और सुस्त थे वे अब स्वस्थ और हंसमुख हो गए हैं।  पाटन ब्लाक के ठकुराइन टोल
भूपेश सरकार के कैबिनेट का फैसला- किसानों से धान खरीदने के लिए 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया जाएगा

भूपेश सरकार के कैबिनेट का फैसला- किसानों से धान खरीदने के लिए 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया जाएगा

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रायपुर (एजेंसी) | धान खरीदी को लेकर केंद्र से चल रहे राजनीतिक झगड़े में अब तक कोई रिजल्ट आता न देख प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में किसानों से धान खरीदीने के लिए 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने का फैसला किया है। खरीदी 1 दिसंबर से होगी। इसके लिए 1350 से अधिक खरीदी केंद्र भी बना लिए गए हैं। अपना धान बेचने करीब 19.70 लाख किसानों ने पंजीयन करा लिया है। सरकार हर किसान से 15 क्विंटल धान खरीदेगी। इस पर सरकार करीब 15 हजार करोड़ खर्च करेगी। और गुरुवार को कैबिनेट ने द्वितीय अनुपूरक बजट में इसे शामिल करने की अनुमति भी दे दी है। यह राशि धान खरीदी के साथ-साथ जरूरत के आधार पर ली जाएगी। इसके अलावा 6 हजार करोड़ बोनस के रूप में देने का फैसला लिया है। केंद्र ने धान के लिए 1815 का एमएसपी तय किया है और सरकार की घोषणा अनुसार 2500 रुपए में खरीदने पर उसे 685 रुपए अपने खजाने से देने होंगे। विवाद इसलिए केंद्र सरकार
छत्तीसगढ़: घाटे में चल रही CSPDCL, बिजली बिल हाफ से बढ़ी कंपनी की आय इसका फायदा किसानों में बांटने की तैयारी

छत्तीसगढ़: घाटे में चल रही CSPDCL, बिजली बिल हाफ से बढ़ी कंपनी की आय इसका फायदा किसानों में बांटने की तैयारी

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रायपुर (एजेंसी) | उपभोक्ताओं को आधी कीमत पर बिजली देने के बावजूद बिजली कंपनी की कमाई में वृद्धि हुई है। इस उपलब्धि के बाद अब कंपनी नए सत्र से किसानों को कुछ और रियायत देने की तैयारी में है। यानी किसानों को घर के साथ ही खेती के लिए भी सस्ती बिजली मिलने की संभावना है। बिजली कंपनी के चेयरमैन शैलेंद्र शुक्ला ने संकेत दिए हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में बिजली के ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है। बिजली कंपनी ने नए टैरिफ के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके पहले चरण में वर्तमान वित्तीय वर्ष में आय-व्यय की समीक्षा कर 2020-21 में होने वाली कमाई और खर्चों का हिसाब किया जा रहा है। इसमें जो सबसे रोचक बात सामने आई है, वह यह है कि अप्रैल से अब तक बिजली कंपनी की कमाई में वृद्धि हुई है। सरकार ने अप्रैल महीने से उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत आधी कर दी है। इससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिजली क
रायपुर : खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल, खेल विकास प्राधिकरण और हर जिले में खेल उत्कृष्ठता केन्द्र

रायपुर : खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल, खेल विकास प्राधिकरण और हर जिले में खेल उत्कृष्ठता केन्द्र

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रायपुर. प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई-नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से खेल उत्कृष्टता केन्द्र (खेल अकादमी) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने के लिए नई खेल नीति भी बनाई गयी है। स्कूलों में विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुम्बले की भागीदारी वाली टेनविक संस्था के साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुबंध किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किए गए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश के हर जिले में खेल उत्कृष्ट
रायपुर : इंजीनियरों को रोजगार दिलाने राज्य सरकार की विशेष पहल मेगा प्लेसमेंट कैंप आज से शुरू देश-प्रदेश की लगभग 50 से अधिक प्रतिष्ठान ले रहे है हिस्सा

रायपुर : इंजीनियरों को रोजगार दिलाने राज्य सरकार की विशेष पहल मेगा प्लेसमेंट कैंप आज से शुरू देश-प्रदेश की लगभग 50 से अधिक प्रतिष्ठान ले रहे है हिस्सा

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छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों में रोजगार उपलब्ध  कराने के लिए राज्य शासन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्ग-दर्शन में पहली बार आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय राज्य स्तरीय मेगा प्लेसमेंट कैंप के पहले दिन आज रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लगभग 360 इंजीनियरों ने पंजीयन करवाए और कंपनियों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और साक्षात्कार परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें सिविल ब्रान्च के 70, मेकनिकल के 65, माइनिंग के 19, इलेक्ट्रिकल के 44, कम्प्यूटर साइंस के 30, इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी के 33, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स के 26 और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्यूनिकेशन के 73 इंजीनियर शामिल है। राज्य स्तरीय मेगा प्लेसमेंट कैंप रायपुर सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2019 को किया जा रहा है। इस कैंप में प्रद
रायपुर : विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 27 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत

रायपुर : विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 27 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत

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राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में दस सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य के लिए 27 करोड़ 77 लाख 44 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इन सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने के उपरांत 2385.77 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग की महानदी पर ग्राम-बनचरौदा में बाढ़ नियंत्रण-तटबंध के निर्माण के लिए सात करोड़ 11 लाख 23 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। विकासखण्ड अभनपुर की चंडी उद्वहन सिंचाई योजना और उसके निरीक्षण कुटीर के मरम्मत कार्य के लिए दो करोड़ 57 लाख 34 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। कार्य के पूरा होने के बाद 215.40 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आरंग के महानदी परियोजना के वितरक शाखा नहरों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए एक करोड़ 86 लाख 59 हजार रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। कार्य के पूरा होने से 755.37 हेक्ट
अल्पसंख्यक छात्रवृति योजना 2019-2010, आवेदन अंतिम तिथि 15 October 2019

अल्पसंख्यक छात्रवृति योजना 2019-2010, आवेदन अंतिम तिथि 15 October 2019

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छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना वर्ष  201-2020 के अंतरगर्त आमंत्रित करता है. पात्रता आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (जैन, बौद्ध, सिख़, मुस्लिम, ईसाई ) से विद्यार्थी हो. वह भारत में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / विद्यालयों में अध्ययन करता हो. अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम की अवधि १ वर्ष हो. आवेदक ने पिछले बोर्ड / कक्षा में 50% न्यूत्तम अंक अर्जित किये हो. समय सीमा मैट्रिक पूर्व - छात्रवृत्ति  : 15 October 2019 मेट्रिकोत्तर एवं मैट्रिक-सह साधन आधारित छात्रवृत्ति  : 31 October 2019 निर्देश कृपया आधिकारिक वेबसाइट www.scholarships.gov.in / www.minorityaffairs.gov.in पर Online आवेदन करे. Mobile App - NSP (National Scholarships) Download Notice