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पॉलीथिन, फ्लेक्स रोकने के लिए पंचायतों, निकायों में कमेटी बनाए सरकार: हाईकोर्ट

रायपुर (एजेंसी) | छत्तीसगढ़ में पॉलीथिन या प्लास्टिक कैरी बैग, फ्लेक्स, होर्डिंग, कप-प्लेट सहित अन्य वस्तुओं के निर्माण, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम उपयोग को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसका पालन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रत्येक पंचायतों, नगरीय निकायों में कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्तता की वजह से संबंधित जिलों के कलेक्टर कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन ने 1 जनवरी 2015 को पॉलीथिन कैरी बैग के निर्माण, विक्रय, उपयोग व परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया था।




कुछ कार्रवाई भी की गई, लेकिन कुछ सयम बाद सब पहले जैसा हो गया। अब हर दुकान पर खुलेआम ऐसे कैरी बैग का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह 27 सितंबर 2017 को अल्प आयु पीवीसी से बने विज्ञापन व प्रचार सामग्री, फ्लेक्स, होर्डिंग, कप- प्लेट आदि पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अब भी जगह-जगह इसका उपयोग देखा जा सकता है। आदेश का पालन नहीं होने पर रायपुर में रहने वाले नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इस पर समय- समय पर हाईकोर्ट ने दिशा- निर्देश जारी किए, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रतिबंध का आदेश बेअसर है। मंगलवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रत्येक पंचायतों, नगरीय निकायों में कमेटी बनाने के निर्देश देने के साथ ही 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्तता की वजह से संबंधित जिलों के कलेक्टर कमेटी के मेंबर नहीं होंगे।



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