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आरक्षण पर स्टे: पीएससी को विभागाें ने नहीं दी खाली पदों की जानकारी, इसलिए 2019 जीरो ईयर

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रायपुर (एजेंसी) | प्रदेश में नए आरक्षण फॉर्मूले के कारण इस साल पीएससी एक भी पद पर भर्ती नहीं कर पाएगा। भर्तियों के लिहाज से 2019 जीरो ईयर होने की कगार पर है। यानी डिप्टी कलेक्टर-डीएसपी से लेकर अन्य विभागों की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे युवा एक साल पिछड़ जाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए पीएससी चेयरमैन केआर पिस्दा ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने की मांग रखी है, जिससे भर्तियों के आवेदन निकाले जा सकें।

छत्तीसगढ़ पीएससी राज्य सेवा के खाली पदों को भरने हर साल 26 नवंबर को विज्ञापन जारी करने के साथ ही प्रक्रिया शुरू कर देता है। इन भर्तियों में करीब 11 महीने लगते हैं। इसके लिए सरकार के 54 विभागों से सितंबर-अक्टूबर मध्य तक पदों की मांग पीएससी को भेज दी जाती है।

2019 पीएससी के लिए विभागों ने रिक्तियों का प्रस्ताव पीएससी को नहीं भेजा है। इसका कारण 22 अक्टूबर से शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए नया आरक्षण लागू होना है। इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस कारण विभागों ने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 100 पॉइंट आरक्षण का रोस्टर नहीं बनाया हैं। इस आधार पर पदों का निर्धारण भी नहीं कर सके हैं।

250 से 300 पदों पर होती है भर्ती

पीएससी 54 विभाग समूहों के लिए करीब 250 से 300 पदों के लिए भर्ती करता है। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी से लेकर रेंजर, सहायक प्राध्यापक, खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन, इंजीनियर्स समेत करीब 39 सेवा शामिल हैं। हर साल करीब 1000 से अधिक पद भरे जाते हैं।

कुछ विभागों ने पुराने फॉर्मूले पर भेजे प्रस्ताव

पीएससी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ विभागों ने अपने प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन पीएससी ने नए आरक्षण के मुताबिक भेजने की शर्त रखकर लौटा दिया। अब विभाग तब तक नहीं भेज पाएंगे, जब तक कि हाईकोर्ट से स्टे वेकेट न हो जाए। उसके बाद ही पीएससी नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कर पाएगा। इसलिए संभावना यही है कि इस साल 2019 बैच के लिए भर्ती नहीं हो पाएगी। यानि यह जीरो ईयर होने जा रहा है।cgpsc

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