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वनभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बस्तर में 1.63 लाख आदिवासी परिवारों पर होगा असर

जगदलपुर (एजेंसी) | वनभूमि से आदिवासियों को बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अकेले बस्तर में ही दो लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित हो रहे है। इनमें एक लाख 63 हजार से ज्यादा आदिवासी परिवार अभी वन भूमि पर काबिज है तो वहीं 60 हजार से ज्यादा परिवारों के आवेदन लंबित हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आदिवासियों में मायूसी है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर असली हक आदिवासियों का है और उनके जंगल में उन्हें ही जमीन नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारों से मांग की जा रही है कि 24 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सरकारें पुनर्विचार याचिका लगाए।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 राज्यों के आदिवासियों को दिए गए वनभूमि के पट्टे को निरस्त कर बेदखली की कार्रवाई का आदेश दिया है। इस मामले में 24 जुलाई 2019 को फिर से सुनवाई होनी है।

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