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चुनाव तक 5 लाख सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, आदेश जारी और विरोध भी शुरू

रायपुर (एजेंसी)| छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्शन अर्जेंट के नाम पर अर्जित अवकाश (ईएल) रद्द करने का आदेश जारी किया है। और अगर इमरजेंसी अवकाश चाहिए तो केवल जिला कलेक्टर की ही अनुमति से सीएल देने के आदेश दिया है। आयोग के इस फैसले का प्रदेश के करीब पांच लाख कर्मचारियों ने कड़ा एतराज जताना भी शुरू कर दिया है।




कर्मचारी संगठन शुक्रवार को प्रदेश दौरे पर आ रहे मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के समक्ष विरोध जताने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिसकर्मी और उनके परिजन छुट्टियों और अन्य मांगों को लेकर जून में बड़ा आंदोलन कर चुके हैं।

यह आदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना पूरी होने तक लागू रहेगा

आदेश में कहा है कि बहुत आवश्यक होने पर डीआरओ यानि कलेक्टर की एनओसी से विभागीय अधिकारी संबंधित कर्मियों की छुट्टी मंजूर कर सकेंगे। वहीं केवल एक दिन के सीएल देने की ही अनुमति विभाग प्रमुख को होगी। चुनाव कार्य में कोटवार से लेकर कलेक्टर तक करीब 5 लाख अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इनमें 60 हजार से अधिक पुलिस वाले हैं। बिमारियों के इस सीजन में ऐसी पाबंदी से कर्मियों में बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है।



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