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बिलासपुर हाईकोर्ट: 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन को निरस्त करने की मांग खारिज

बिलासपुर (एजेंसी) | प्रदेश में करीब 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग करते हुए लगाई गई अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने दो विषयों में आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता में दी गई छूट को अनुचित बताते हुए दिए गए तर्क को नामंजूर कर दिया।

राज्य शासन ने 9 मार्च 2019 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षकों के करीब 15 हजार पदों पर भर्ती के लिए मार्च 2019 में विज्ञापन जारी किया था। शिक्षा विभाग में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए बीएड, डीएड और टीईटी अनिवार्य योग्यता निर्धारित किए गए हैं। वहीं, एग्रीकल्चर और फिजिकल एजुकेशन विषय में बीएड, डीएड और टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में छूट दी गई है।

इस छूट को नियमविरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन यह 14 मई 2019 को खारिज कर दी गई। याचिका खारिज करने के बाद अपील प्रस्तुत की गई थी, इस पर चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अरुण पाठक की तरफ से तर्क दिया गया कि दो विषयों में अनिवार्य योग्यता में छूट देना बाकी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव है।

हाईकोर्ट ने परिस्थितियों के अनुसार दी गई छूट और मुख्य धारा के विषयों के साथ एग्रीकल्चर और फिजिकल एजुकेशन विषयों की तुलना नहीं हो सकने के आधार पर अपील खारिज कर दी है।

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