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RBI ने कोरोना संकट में खोले राहत के दरवाजे: सस्ते लोन-EMI पर तीन महीने की छूट, रेपो रेट घटाकर 4.40%, 15 साल में सबसे कम

RBI ने कोरोना संकट में खोले राहत के दरवाजे: सस्ते लोन-EMI पर तीन महीने की छूट, रेपो रेट घटाकर 4.40%, 15 साल में सबसे कम

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बिज़नेस न्यूज़ | देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज और 10 राहतों का ऐलान किया था। इसके 21 घंटे बाद शुक्रवार सुबह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्ज से जुड़े 2 फैसले सुनाए। आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया और ईएमआई पेमेंट में 3 महीने की छूट दी। इसी तरह के दो और फैसले लिए गए। कोरोना वायरस और उसके कारण हुए लॉकडाउन से नुकसान को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री के पैकेज के बाद अब RBI ने कई राहत दी है। लॉकडाउन की वजह से इनकम लॉस हो रहा है और ऐसे में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर ईएमआई और घटने का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने पहले से चले आ रहे लोन के ईएमआई के भुगतान पर भी 3 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया है। इससे तीन महीने तक लोगों को ईएमआई के भुगतान से राह
लॉकडाउन में सरकार का राहत पैकेज: 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक 10 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल फ्री, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर

लॉकडाउन में सरकार का राहत पैकेज: 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक 10 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल फ्री, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर

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नई दिल्ली | कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। इस दौरान आम लोगों और खासकर गरीबों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को तीन दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और गरीबों के लिए एक पैकेज तैयार है। यह पैकेज 1.70 लाख करोड़ रुपए का है। हमारी कोशिश रहेगी कि गांवों और शहरों में रहने वाला कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसके तहत गरीबों को हर महीने 10 किलो का मुफ्त अनाज दिया जाएगा। किसानों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किए गए हैं। सरकार की प्रमुख घोषणाएं 1. गरीबों को मुफ्त अनाज राहत : अभी तक हर गरीब को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मिल रहा था। अगले तीन महीने के लिए हर गरीब को अब 5 किलो का अत
वीडियो  : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ बजट 2020-21, ‘सुपोषण योजना लाभकारी एवं किसानो के हितकारी’, देखिये पूरा बजट

वीडियो : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ बजट 2020-21, ‘सुपोषण योजना लाभकारी एवं किसानो के हितकारी’, देखिये पूरा बजट

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छत्तीसगढ़ बजट की प्रमुख घोषणाएँ  किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना: 5100 करोड़ रूपए का प्रावधान: किसानों को मिलेगी समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन वर्ष 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 550 करोड़ और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और बालोद जिले के अर्जुंदा में उद्यानिकी महाविद्यालय और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की घोषणा तोंगपाल, कुंआकोण्डा में छात्रावास सहित नवीन महाविद्यालय: सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खुलेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में होगी खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना राजपुर (धमधा) में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापन
प्रेस विज्ञप्ति – छत्तीसगढ़ बजट 2020-21, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर, 3 मार्च 2020

प्रेस विज्ञप्ति – छत्तीसगढ़ बजट 2020-21, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर, 3 मार्च 2020

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रायपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ - स्वस्थ एवं सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण की भावना के साथ सुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी एवं विस्तार तथा युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक एवं उत्पादक रूप में उपयोग कर उनकों राज्य के सशक्त संसाधन के रूप में विकसित करने पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त यह बजट सर्वेभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना के साथ किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में प्रगति के नये सोपान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास, युवाओं की ऊर्जा का उत्पादक संसाधन के रूप में अनुप्रयोग, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवेदनशील प्रशासन की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ जनता को समर्पित है। प्रेस वि
माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का बजट भाषण : छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर, 3 मार्च 2020

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का बजट भाषण : छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर, 3 मार्च 2020

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माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के समक्ष अपनी सरकार के दूसरे बजट का भाषण निम्न पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ:- सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।। 2.    आधुनिकता तथा परम्परा का साम्य हमारे विकास का बुनियादी दर्शन है। यही कारण है कि हमारे विकास के मॉडल में यदि हम राज्य के नदी-नालों, धरती-जंगल और तीज-त्यौहारों को शामिल करते हैं तो दूसरी ओर किसानों के खातों को अपडेट करने के लिये जियो-रिफरेंशिंग जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। 3.    हमारा विकास का मॉडल समावेशी भी है। विकास की योजनाओं का लाभ समाज के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसीलिये हम कर्ज से दबे किसानों और गरीबी के कारण कुपोषित महिलाओं और बच्चों के विकास की योजनाएं बनाते हैं। 4.    चिन्ता का विषय है कि राज्य बनने के 19 वर्षाें के बाद भी हमारी म
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार का बजट-किसानों के साथ-साथ गरीबों, पिछड़ों, श्रमिकों सहित सभी के विकास का बजट: मंत्री डॉ. शिव डहरिया

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार का बजट-किसानों के साथ-साथ गरीबों, पिछड़ों, श्रमिकों सहित सभी के विकास का बजट: मंत्री डॉ. शिव डहरिया

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रायपुर. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों के लिए विकासपरक और काफी राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट में किसानों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबों, पिछड़ों, श्रमिकों सहित सभी के लिए विकास और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मंत्री डॉ. डहरिया ने प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में अुनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। यह बजट सामाजिक समरसता के साथ सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी हैं। प्रदेश के 65 लाख 22 हजार राशन कार्डधारी परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए तीन हजार 410 करोड़ का बजट प्रावधान प्रंशसनीय है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों मे
छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री की उपसचिव के घर 42 घंटे बाद फिर पहुंची इनकम टैक्स की टीम, जांच के लिए बंगले की सील तोड़ी

छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री की उपसचिव के घर 42 घंटे बाद फिर पहुंची इनकम टैक्स की टीम, जांच के लिए बंगले की सील तोड़ी

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रायपुर. मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित बंगले पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आयकर की टीम फिर पहुंची। बंगले को सील करने के 42 घंटे बाद आई टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले आयकर की टीम यहां 28 फरवरी को छापा मारा था, लेकिन 24 घंटे डेरा जमाए रहने के बाद भी किसी के सामने नहीं आने पर अगले दिन यानी 29 फरवरी की शाम 5 बजे बंगले को सील कर दिया गया था। रविवार रात करीब 8.30 बजे सौम्या चौरसिया अपने बंगले पर पहुंची और टीम को सहयोग देने की बात कही। इससे पहले उनके पति सौरभ मोदी ने दोपहर में मीडिया से बात की थी। इस बीच सूचना है कि आयकर विभाग के अफसरों ने आबकारी ओएसडी एपी त्रिपाठी के बंगले से अवैध शराब के खेल को लेकर तमाम दस्तावेज जब्त किए हैं। सौम्या बोलीं- वह ऑफिस में थीं, पति ने कहा- 2 दिन से तलाश कर रहा था रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में इनकम टैक्स की कार्रवाई सोम
छत्तीसगढ़ : आयकर छापों से कांग्रेसियों में बढ़ा गुस्सा, आयकर विभाग ने बैंकों से मांगा खातों का ब्योरा

छत्तीसगढ़ : आयकर छापों से कांग्रेसियों में बढ़ा गुस्सा, आयकर विभाग ने बैंकों से मांगा खातों का ब्योरा

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रायपुर. आयकर विभाग ने दो दिन से चल रहे ताबड़तोड़ छापों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए शनिवार को पूर्व पार्षद अफरोज अंजुम, वरिष्ठ सीए कमलेश जैन और एक बिल्डर के यहां जांच शुरू की, तो तीन प्रभावशाली लोगों के यहां जांच पूरी कर आयकर टीमें लौट गई हैं। इनके यहां हुई जब्ती पर आयकर विभाग खामोश बना हुआ है। विभाग ने प्रदेश में सभी बैंकों के रीजनल मैनेजरों को ई-मेल किया है कि जिनके यहां भी जांच चल रही है, उनके खातों का डीटेल आयकर विभाग को दिया जाए। हालांकि छापों में 100 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में जेवरात मिलने का हल्ला है। इन्हीं में से एक के निवास पर बैंकों में नोट गिनने वाली बड़ी मशीन दोपहर को ले जाई गई। इधर, एक ही पक्ष पर चल रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस में गुस्सा भी बढ़ने लगा है। शनिवार को कांग्रेस ने आयकर दफ्तर का घेराव किया और आयकर की कार्रवाई को केंद्र सरकार की लगातार हार की बौखलाहट और
रायपुर : अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम पर रायपुर सर्किट हाऊस में कार्यशाला आयोजित

रायपुर : अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम पर रायपुर सर्किट हाऊस में कार्यशाला आयोजित

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रायपुर. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजधानी के सर्किट हाऊस में अधिकारियों को महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम 1956(संशोधन 1986) की कानूनी जानकारी प्रदान के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली की रिसोर्स पर्सन सुश्री ईशा शेखर, दुर्ग की ए.एस.पी. श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम, विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री मोहम्मद जहांगीर, लोक अभियोजन संचालनालय के संयुक्त संचालक श्री एम.आर. धु्रव और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती क्रिस्टीना लाल ने अधिनियम के विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के क्रियान्वयन, धाराओं और महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम पर जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्य
बलरामपुर : तेल प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं उत्साहित महिलाएं

बलरामपुर : तेल प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं उत्साहित महिलाएं

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बलरामपुर-रामानुजगंज कृषि प्रधान जिला है तथा लोगों के आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। जिले में कृषि आधारित व्यवसायों के आपार संभावनाओं तथा महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए विकासखण्ड वाड्रफनगर के बसंतपुर में ममता खाद्य तेल प्रसंस्करण सहकारी समिति की स्थापना की गई है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. के संयुक्त प्रयास एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्यौगिकी विभाग के सहयोग से तेल प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसका संचालन एन.आर.एल.एम. के स्व सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सरसों वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसीलिये क्षेत्र में सरसों से तैयार होने वाले उत्पादों के व्यवसाय की संभावनाएं देखी जा रही थी। महिलाओं द्वारा स्थापित सरसों तेल प्